ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀ. ਐਮ. ਮੱਕੀ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਜਲੰਧਰ— ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਕੇਵੀਐਮ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਮ ਮੱਕੀ 'ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 
ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਜੀ.ਈ.ਏ.ਸੀ.) ਵਿਖੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀ.ਈ.ਏ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ (ਜੀ.ਐੱਮ.) ਮੱਕੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਐਨਸੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2010 'ਚ, ਪਿਛਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਐੱਮ ਮੱਕੀ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ. ਵੀ. ਐਮ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਐੱਮ ਮੱਕੀ 'ਤੇ 2010 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ 8 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ. ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਐੱਮ. ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇ.ਵੀ.ਐਮ. ਵੀ ਜੀ.ਏ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜੀ. ਐਮ. ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੇ ਜੀ.ਈ.ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ.ਐੱਮ. ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਜੀ ਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ।