ਸੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਸੇਤੀਆ) : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਗਜ਼ਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਅਤੇ 68 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰਕੈਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੈਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਮ ਕੇ ਕੋਸਣ ਲੱਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ 2010 ਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਚ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬਤੌਰ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਉਪ ਬੇਹੱਦ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ''ਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਠੋਸ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਣ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ''ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕਿਆ ਝੰਡਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।