ਧਰਮ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਗਿ੍ਫਤਾਰ

ਅਬੋਹਰ (ਸੁਨੀਲ) - ਨਗਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਛਾਬਡ਼ਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਪਾਰਕ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐੱਮ .ਈ. ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ 2 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਬੰਧੁ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮਿਲ ਕਲਾਨੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨਗਰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਉਰਫ ਟੀਟੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨਰੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਨੰ. 1 ’ਚ ਪਾਰਕ ਲਈ ਅਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 465, 467, 468, 471 ਅਤੇ 120ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (2) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।

ਧਰਮ ਨਗਰੀ ਵਾਸੀ ਸੁਨੀਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਗਰੀ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਢੇ 3 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੱਤਾ ਸੰਖਿਆ 100 ਮਿਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਧਰਮ ਨਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਝੂਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮਿਲ ਕਲਾਨੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 25 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੱਤਾ ਸੰਖਿਆ 41 ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਟੀਟੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਰੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਿਰਫ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੱਤੇ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 2011 ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲਾਨੀ ਅਤੇ ਟੀਟੂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਝੂਲੇ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ’ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਿਆਦਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਿਲ ਕਲਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਲਾਨੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਟੀਟੂ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਾਰਕ ਲਈ ਅਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਝੂਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 232 ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਤਾ ਸੰਖਿਆ 41 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੁਨੀਲ ਡੋਡਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲੋਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਮਿਲ ਕਲਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨੀਲਾਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਿਲ ਕਲਾਨੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕਲਾਨੀ ਅਤੇ ਛਾਬੜਾ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 25 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਰਕ ਸਥਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਈ. ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਬੰਧੁ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐੱਮ. ਈ. ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਲ ਡੋਡਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਕ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਛਾਬੜਾ ਬੰਧੁ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਮ. ਈ. ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੰਕਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।