ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਨੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮਨਮੋਹਨ, ਰਮਨਜੀਤ)— ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਮਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਸਟੇਟਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 1966 ਦੇ ਪੂਨਰ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਰਾਜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 90:10 ਦਾ ਰੈਸ਼ੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 70:30 ਰੈਸ਼ੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਇਸ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 
ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਨਾਵ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਰੇਪ ਕੇਸ ਖਿਲਾਫ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਕਿ ਦੋਸਤ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਢਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ 'ਚ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਚੱਟੋਉਪਾਧਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ।