ਸੂਬੇ ''ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ

ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 11,624 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4,233 ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ 998 ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿਦੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀਆਰਐਸਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਟੀਆਰ) ਨਾਮਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 30% ਘੱਟ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 31.93 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਖਿੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਅਕਸਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।  ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨਿਗਮ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 186 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ (9.5 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਬਕਾ ਸਥਿਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ) ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 21-22 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ 23,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 22,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ 1.17 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ 9 ਪੈਲੇਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਇਕ ਹੈ। 

ਵਿਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 97.50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਚਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 11 ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 8.8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਐੱਸ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਕਲਯੁਗੀ ਮਤਰੇਏ ਪਿਤਾ ਨੇ 8 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾਈ ਹਵਸ, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:- 
https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ