ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ''ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਸਲਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ

ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖੜਾ (ਰਾਣਾ)— ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਬੂਥ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨ  ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛਡਦੀਆਂ। ਪੁਲਸ ਦੀ  ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?