ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇਲ ਦੀ ਹਵਾ
09/17/2018 2:32:50 PM
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ-498-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਸਹੁਰਾ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਦਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਪੀੜਤ ਸੰਗੀਤ ਮਲ੍ਹੀ, ਸ਼ਾਲੂ ਭਾਟੀਆ, ਭਾਰਤੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਿਲਪੀ, ਅੰਨੂ, ਇਸ਼ਾ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਾਜ ਖਾਤਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਥਾਣਾ ਵੂਮੈਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਨ ਲਤਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪੁਲਸ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਾ ਵੂਮੈਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਗਲਤ-ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
