ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਇੰਪੂਰਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਭੇਜੇ

09/17/2018 5:36:40 AM

ਬਠਿੰਡਾ, (ਵਰਮਾ)- ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਐਨਕਲੇਵ ਯੋਜਨਾ 2010 ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ  ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਸ ਐਨਕਲੇਵ ’ਚ ਕੁੱਲ 96 ਫਲੈਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ 72 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 8 ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। 
ਟਰੱਸਟ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ  ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 4 ਈ. ਓ. ਸਮੇਤ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਹੋਏ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਐਸੋ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 100  ਫੀਸਦੀ ਰਿਫੰਡ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 
ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਲਾਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਭੇਜੇ। ਪਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਈ. ਓ.
ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਈ. ਓ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ 27 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਲਾਟੀ ਐਸੋ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਅਲਾਟੀ ਐਸੋ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਗਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 27-27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
 


Related News