ਪਾਕਿ ''ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, SC ਨੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CEO ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ)— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਮੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਿਨਰਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।''