ਗੰਨੇ ਦੇ 2018-19 ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
09/13/2018 1:39:28 PM
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ) - ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਬਾਂਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਗਡ਼੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਗੰਨਾ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਫਗਵਾਡ਼ਾ, ਬੁੱਟਰਾਂ, ਕੀਡ਼ੀ ਅਫਗਾਨਾ, ਅਮਲੋਹ, ਧੂਰੀ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਲ ਦੀ ਪਿਡ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 50 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ ਇਸ ਮਿੱਲ ਕੋਲ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਏ. ਬੀ. ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦਸੂਹਾ, ਜਿਹਡ਼ੀ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਥੋਡ਼੍ਹੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਉਥੇ ਬਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਊਟਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਬਾਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੁਖੜਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ੲਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋਡ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫਡ਼ਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਡ਼ੇ ਪਿੰਡ ਦਸੂਹਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਗੰਨਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏ. ਬੀ. ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸਿਰਫ ਹਲਕਾ ਉਡ਼ਮੁਡ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰਲੇ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ. ਬੀ. ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦਸੂਹਾ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਡ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਕਿੰਝ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ 70-75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁਕਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ : ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਜਦੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਿੱਲ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗੰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗੰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਗੰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
