‘ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ’ ਵਿਚ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਲਿਖਤ  ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨਿਯਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਅਾਂ ਗਲਤ  ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ’ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟਕਰਾਉਣ। 
ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ  ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਕੁਰੀਤੀਅਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਫ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰੂਦੀਅਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ  ਅਕਸਰ  ਕਿਸੇ  ਸਿਆਸੀ  ਉਦੇਸ਼  ਦੇ   ਤਹਿਤ  ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਬੱਚਿਅਾਂ  ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਸ਼ੱਕੀ  ਗਿਰੋਹਾਂ  ਜਾਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀਅਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਭੀੜ ਜਾਂ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਸ਼ੱਕੀਅਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱੱਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ 
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 29 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਸੂਬਿਅਾਂ ਅਤੇ 7 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਅਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸੂਬਿਅਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ  ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਅਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। 
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਸ ਦਾ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ? 
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਲਵਰ ’ਚ ਰਕਬਰ ਖਾਨ ਦੀ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਅਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ  ਨਿਰਦੇਸ਼  ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
­­ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੰਨਾ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ’ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।