ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੂਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ

ਕਪੂਰਥਲਾ, (ਮੱਲ੍ਹੀ)- ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਗਜ਼ਟਿਡ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ, ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ।
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਫਦ ਜੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸੀਹ, ਮਨਜੀਤ ਦਾਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਵਾਹਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ, ਲਖਵੀਰ ਚੰਦ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਲਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਲਾਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। 
ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਨਾਲ ਗਜ਼ਟਿਡ, ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ  ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
- 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜੂਨ 1995 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ।
- ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ।
- ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰਮਸਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, 5178, ਈ. ਜੀ.
ਐੱਸ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਆਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ
ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣਾ।
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣਾ। 
- ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ 38 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ।
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ।
- ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ।
- ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਘਰ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ।
- ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ।