ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 62 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ 9 ਰੁਪਏ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਨਿੰਦਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ  ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। 
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ.) ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ  ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਲਆਊਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 
ਉਂਝ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 150 ਗੁਣਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 126 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਤੇਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 19.48 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 15.33 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।  
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਵੈਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 24, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 22, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 21 ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 9.48 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।