ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ''ਚ ''ਜੱਟਾਂ'' ਅਤੇ ''ਖੱਤਰੀਆਂ'' ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਪਟਿਆਲਾ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ  (ਰਾਜੇਸ਼, ਘੁੰਮਣ) - ਕੈਪ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ 'ਜੱਟਾਂ' ਅਤੇ 'ਖੱਤਰੀਆਂ' ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਛੜਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਛੜਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 18 ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 8 ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਖੱਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, 3 ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, 1 ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਥੇ ਖੁਦ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਖੱਤਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕਮਾਤਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 3 ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 'ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ' ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਬਾ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।