ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲ੍ਹਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2017 ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਘੁਮਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।