ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੱਗੇਗੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਏਜੰਲ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ. ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ ਦਾਅਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਏਜੰਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਏਜੰਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਾਜ਼ਿਬ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਏਜੰਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਏਜੰਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਏਜੰਲ ਟੈਕਸ
ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਏਜੰਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਪਸ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਜੰਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਕਮੈਟਰਿਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨਿਮੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਜੇ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ.ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪਸ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ।