ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਖਿਲਾਫ : ''ਜਗ ਬਾਣੀ'' ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੰਜੀਵ)- 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜ 'ਚ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਸਕੇਗਾ।  ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 1996 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਸਾਲਾ ਇਕ ਔਰਤ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਗ ਬਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਬੇਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰਮਾ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਜੀਤ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਜਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨੌਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਸੀਮਾ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਸ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਇਕ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਦਿਆ ਸਿੱਕਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ
ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। 
ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਕੌਂਸਲਰ
ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਬੱਚੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕਮਾਤਰ ਮੌਤ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੰਜਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ
ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ।
ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਂਸਲਰ  
ਅੱਜ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਘਰੋਂ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।