ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਮੋਗਾ,  (ਪਵਨ ਗਰੋਵਰ, ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ)-  ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੋਗਾ ਮੂਹਰੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਗਏ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਅਤੇ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।