ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਤੇਵਰ

ਚੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ, ਬੁੱਢੇ, ਰਈਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ' ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰਿਕ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਮਲਾਵਰੀ ਰੁਖ਼ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੋਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਪਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਬਹੁਮਤ ਸਮੇਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 
ਮਾਓ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 2964 ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਨ। 
ਤਿਨਾਨਮਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਵੁਏਰ ਕੈਕਸ (ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਈਵਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਾਓ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਗੇ। 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਮੇਤ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਨੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ 'ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਆਖਿਰ ਚੀਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵ' ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਹੁਣ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਖਣਿਜ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਰੀਕੀ ਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। 
ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ 'ਬੰਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ' ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ? 
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਲੜਾਕੂ ਚੀਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1961 ਵਾਂਗ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਯੂਰਪ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਸ਼ੀ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ 'ਵਨ ਰੋਡ ਵਨ ਬੈਲਟ' ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।