ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ''ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਦਾਰਦ

03/12/2018 7:28:57 AM

ਦਸੰਬਰ 2017 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਾਲਜ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅਜਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ  ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਇਕ ਖਬਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਰਫ ਇਕੋ-ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੌਬ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜੇ ਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ.) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ 240 ਸੀਟਾਂ (100 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ  ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (75 ਫੀਸਦੀ), ਹਰਿਆਣਾ (72 ਫੀਸਦੀ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (64 ਫੀਸਦੀ) ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 410 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਠੱਪ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ' ਜਾਂ 'ਟੋਟਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ' ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਟਰੇਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਕਾਮਰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀਜ਼ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ- ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਸਕਣ।


Related News