ਬੀਜਿੰਗ ''ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਬੰਧਾਂ ''ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਏ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ-ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਥੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1992 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਬੀਤੀ ਮਈ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ 'ਵਨ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਫੋਰਮ' ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ 'ਚ ਵਧਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 'ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ.' ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਦੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਰਗ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਚਿੰਤਾ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਦੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਸਨੂਈ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੀਨ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਡਾਰ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਗਰ 'ਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੌਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਨ ਦਾਈ ਕੁਆਂਗ ਬੋਧ ਗਯਾ ਵੀ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। 
ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 3 ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ। 
ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਰਹੇ ਬੀਜਿੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਕਲਾਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕਦਮ ਚੀਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।