ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ

02/24/2018 5:28:02 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ( ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਰਣਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ  ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਹਾਦਸੇ  ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 50 ਲੱਖ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ' ਲੋਡ ਟੈਸਟ' ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਣ 'ਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਕੀ ਹੈ?
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪÂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹੀ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐੱਨ. ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।


Related News