ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਮਨ੍ਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 11,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਕਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਤੋਂ ਘੋਟਾਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਗੋਦਰੇਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਦਿ ਗੋਦਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਾਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ।