ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਲਗਭਗ 8000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
07/14/2022 7:38:56 PM
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਵਿਨੋਦ) - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 8000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਕ ਮਰਗਲਾ ਹਿਲਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇਕ ਮੋਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਮਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ’ਚ ਬਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰ ’ਚ ਸੁੱਟੀ ਲਾਸ਼
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ, ਸੈਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ: ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ , ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਗਰਾਲਾ ਹਿਲਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜੋ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ: ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ PA ਸਣੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਐਕਟ 1952, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਐਕਟ 1953 ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਵੀ ਐਕਟ 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਜ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
