ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ''ਚ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ''ਚ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਡ (ਅਦਾਇਗੀ) ਲੀਵ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਲੀਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਇਰਾਦੇ ''ਚ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਪੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ''ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ''ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ (ਰੋਕਥਾਮ, ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ-2013) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ''ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ''ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2016 ''ਚ ਇਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ''ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਇਹ ਜਾਂਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ''ਸਟਾਰਟ ਅਪ'' ਕੰਪਨੀ ''ਦਿ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ'' ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਰੂਣਾਭ ਕੁਮਾਰ ''ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ''ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ''ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੂਣਾਭ ''ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੂਣਾਭ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।