ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ (ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ) ਅੱਜ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 147 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 42 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਏ. ਐੱਨ ਆਈ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ '' ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਲਈ ਹੈ।'' ਬਿੱਲ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਟਿਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਾ ਸੰਗਠਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਐ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-
- ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।