ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ''ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ''ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਇਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ''ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਮਹਿਮੂਦਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।