ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਕੋਰੋਨਾ

ਮੁੰਬਈ (ਪ.ਸ.)- ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ-ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ  ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰ-ਘਰ ਅਖਬਾਰ ਸੁੱਟਣੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਅਖਬਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਅਖਬਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡੀ.ਆਰ. ਕਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਅਖਬਾਰ ਕਈ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇਵਿਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਤ੍ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਣ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।