ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ'' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ''ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਹਾਏ ਐਂਡਲਾਅ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ''ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਵਾਜਪੇਈ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ''ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ''ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਜੇਤਲੀ ਕਰੀਬ 2013 ਤੱਕ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਤਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੁਖਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2000-2001 ਤੋਂ 2012-13 ਤੱਕ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਮੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।