ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਾਲ ਭੇਜੀ, ਸਿਰਫ 53,617 ਟਨ ਹੀ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 53,617 ਟਨ ਹੀ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੱਚੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ 'ਚ ਦਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਏ. ਵਾਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1.95 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 1.81 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬਿਆਂ- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਵਲ 53,617 ਟਨ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਲ ਦਾ ਲੋੜੀਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਰ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 14.48 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਲਗਭਗ 5.50 ਲੱਖ ਟਨ , ਉੜਦ 2.60 ਲੱਖ ਟਨ, ਚਨਾ 2.72 ਲੱਖ ਟਨ, ਮੂੰਗ 1.20 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇ ਮਸੂਰ 0.84 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ।