ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਾਫੇਲ ’ਤੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ, ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਕੈਗ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ’ਤੇ 12 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਫੇਲ ’ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ? ਟੀਮ ਮੁਖੀ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐੱਸ. ਬੀ. ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏ. ਐੱਨ.ਆਈ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ’ ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਲਾਜ਼ ’ਤੇ ਏਅਰਮਾਰਸ਼ਲ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ’ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਣਕ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਜ਼, ਆਫਸੈਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਅਤੇ ਆਫਸੈਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ 9 ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਤਾਂ ਕੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਨਿਯਮ?
ਓਧਰ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਾਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।