ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ  ਦਿੱਲੀ - ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ  ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉੁਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ  ਲਈ 1241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ  ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ  ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ  ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ  ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 29,264 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ.) ਦੇ ਦਾਇਰੇ  ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ  ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ  ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਅਕੈਡਮਿਕ  ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈਅਾਂ ਜਾਣਗੀਅਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ : ਜਾਵਡੇਕਰ

ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਅਾਂ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਅਾਂ ਜਾਣਗੀਅਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਕਾਲਜ ਤੇ 900 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।