ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ'' ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ''ਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਸ. ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਕੰਮ ''ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ''ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਦਾ ਮਾਣ ਦਾਅ ''ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ''ਚ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।