ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਗਠਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 7.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।