ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਖੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਮੁੰਬਈ (ਬਿਊਰੋ) - ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਲੇਖਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ।

#Watch| Actress Swara Bhaskar tells #WestBengal CM #MamataBanerjee in the interactive session in Mumbai, “There is a state which is distributing the UAPA and sedition charges as a prasad from a God we don’t want to pray to.” pic.twitter.com/oG756fiUpw

— Pooja Mehta (@pooja_news) December 1, 2021

ਨਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵਾਈ. ਬੀ. ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਜੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਸਮਾਜ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

Is this a joke? Or have you forgotten your own comrade Sankar Das - beaten & jailed under UAPA by Mamata; or comrade Dr Ratul - jailed under UAPA by Mamata & tortured; or comrade Sharmistha Choudhury - jailed under UAPA by Mamata during Bhangar agitation, that YOU supported? WDTT https://t.co/gdhdp2ivIx

— Anand Ranganathan (@ARanganathan72) December 1, 2021

ਕੀ ਹੈ UAPA ਐਕਟ? 
ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1967 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ​ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।