ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਐੱਲ.ਜੀ. ਪਾਲੀਮਰਸ ਪਲਾਂਟ 'ਚ 30 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 'ਚ ਐੱਲ.ਜੀ. ਪਾਲੀਮਰਸ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ 'ਚ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਉਦੇ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜੱਜ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸ਼ਾਂਤਨਗੌਡਾਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ 30 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਫਰਮ) ਨੂੰ 30 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।'' ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਪਾਲੀਮਰਸ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਹੋਈ ਗੈਸ ਲੀਕ 'ਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।