ਵਿਆਹਾਂ ''ਚ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ  ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਾਹ— 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਪਤੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਦਾਜ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ — 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।