ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 2 ਸੁਝਾਅ
01/14/2021 3:15:15 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,''ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਕ ਗਤੀਰੋਧ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ,''ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਫ਼ੋਰਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,''ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।
ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ਼ 'ਚ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਹਨ:-
1- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਵੇਗੀ।
2- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਰਤੱਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ