ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ''ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਾਕਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।