2016 ''ਚ ਬਣੇ ''ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ'' ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
05/21/2019 6:18:53 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 'ਚ ਬਣੇ 'ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ' ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੌਤਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਗੌਤਮ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਲਾ ਧਨ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ) ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖੇਤਾਨ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 'ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।