2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ : SC ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ. ਐੱਸ ਭਗੋਰਾ ਨੂੰ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਡਿਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਗੋਰਾ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ-218 (ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 201 (ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। 10 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।