ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਖਿਆਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੂੰਹ-ਜਵਾਈ, ਸੌਤੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਕਟ  2007 (ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਕਟ) 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ (ਸੰਭਾਲ) ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਘਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ, ਸੌਤੇਲੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ 'ਚ 'ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼' ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਨਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਚ 'ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸੇਜ਼' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨਗੇ।