ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 153 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ''ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 153.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2 ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ''ਲੱਕੀ ਗਾਹਕ ਯੋਜਨਾ'' ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ''ਡਿਜੀ-ਧਨ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ''। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 58 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ''ਚ ਕਿਹਾ,''''ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ 153.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਗਈ।''''
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਚੱਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 9.8 ਲੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ''ਚ 9.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਜੇਤੂਆਂ ''ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜੇਤੂਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ 5 ਰਾਜਾਂ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ''ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ 21 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜੇਤੂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।