ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 

ਇਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ, ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 64 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 63 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।