ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।