ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ SJVN ''ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ 7,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। 

ਐਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ 'ਚ 26.85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ 'ਚ 63.97 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 26.85 ਫੀਸਦੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਐਕੁਵਾਇਰ ਵੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਕੁਵਾਇਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਦਾ ਐਕੁਵਾਇਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 0.93 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 137.85 ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ 2.06 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 26.15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।