ਵਾਡਰਾ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਵਾਂ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ 12, ਬ੍ਰਾਇੰਸਟਨ ਸਕਵੇਅਰ 'ਚ 19 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।