ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੋਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਕਿਹਾ- 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਡਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ 'ਚ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਐਨ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਦੇ 3 ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 17 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 2012 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।