ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ''ਚ 43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਪੈਂਡਿੰਗ
07/11/2019 11:01:02 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 59,331 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ 43.55 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅਦੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਮ. ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਲ 2009 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 31 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 403 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 59331 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ 43.55 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।'' ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 235 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਊਡਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਰਾਏ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।''