ਰਾਜਸਥਾਨ : ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 31 ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਇਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 31 ਪਹਾੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 'ਕੀ ਲੋਕ ਹਨੁਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।' ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ  115.34 ਹੈਕਟੇਅਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇ ਨੇ 128 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 31 ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਟਿੱਲੇ ਗਾਇਬ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ  ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,'ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ?' ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।